संघीयतामा ६ प्रदेशको व्यवस्था तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? किन ?

भाद्र ५, २०७२

प्रदेशको अर्थ ६ मुख्यमन्त्री हो । यो त्यसपछि उनीहरूका चम्चे–भरौटेहरूले जनताबाट लुटेर कुम्ल्याउने मेसो मात्र हो ।

न्यौपाने सुदीप

एकदमै चित्त बुझेन । मधेसका जनतालाई हिउँ खेल्न मन लाग्दैन ? हिमालका जनता सधैं आलु खाएर बस्ने ? पहिलेकै ५ विकासक्षेत्र ठीक छ ।

परदेशी

छ प्रदेशमा यदि चित्त बुझ्थ्यो भने हिजोआजका घटना हुँदैनथे । पाँच विकास क्षेत्रलाई नै पाँच प्रदेश बनाइनुपर्छ, जुन वैज्ञानिक पनि हुन्छ ।

गुल्मेली ठिटो 

मन परेन । उसै त सुदूरपश्चिम अनि कर्णाली पिछडिएको क्षेत्र, त्यसमा यति ठूलो प्रदेश बनाउनु भनेको उक्त क्षेत्रलाई विकासबाट टाढा राख्नु हो ।

सिद्धराज

अब एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाँदा पासपोर्ट देखाउनुपर्ने स्थिति त आउने होइन ?

प्रवीन मगर

बाँके, बर्दिया सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, कालीकोट, जुम्ला, मुगु र हुम्लालाई मिलाएर प्रदेश ७ तथा सल्यान रूकुम र बाग्लुङ ५ मा अनि ४ मा डोल्पा थप्नुपर्छ ।

अशोक

एकदम सही । भ्रम र उक्साहटको राजनीति अनि अन्ध राष्ट्रवादमा रमाउनेहरूलाई जति प्रदेशबाट पनि चित्त बुझाउन सकिँदैन ।

आफ्नै मान्छे

 

चित्त बुझेन । भूगोल, जनसंख्या, जातजाति, प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँड आदिका आधारमा प्रदेश बनेको भए राम्रो हुने थियो । 

केसी चोभारे

नेपालमा कसैले संघीयताको मर्म बुझेकै छैनन्, यहाँ एकात्मक राज्य नै ठीक छ । जनता त नबुझेर मुर्ख भए भने यो सीमांकन गर्नेहरू त साँच्चै महामुर्ख सावित भए ।

सुजन गुरुङ

पटक्कै चित्त बुझेन । मलाई लाग्छ, अब मधेसजति भारतसँग मिल्छ अनि हाम्रो देशमा पनि भारतकै शासन चल्छ ।

महेन्द्र खड्का

एकदम अव्यवहारिक लाग्यो । हरेक प्रदेशमा हिमालदेखि तराईसम्म जोडिनुपर्छ । आज प्रदेशको सिमानाकै विवादमा जनताले ज्यान दिइसके, भोलि के होला ? स्थिति भयावह छ ।

ट्विटे, प्रदेश ८ औं

विदेश (भारत) जान भिसा नलाग्ने देशमा अर्को प्रदेशमा जान भिसा चाहिने भ्रम फैलाइएको छ । प्रदेशको संख्या र सीमाले यस्ता कुरामा केही फरक नपार्नुपर्ने हो ।

केपी खनाल

६ प्रदेशको सीमांकन मलाई सही लाग्यो । 

रमेश दियाली, अमेरिका

हामीले गर्ने आजको निर्णयबाट भोलिका दिनमा हाम्रा सन्ततिले पछुताउनु नपरोस् भन्ने हो । 

चन्दा घिमिरे, चितवन

संघीयता सम्पूर्ण नेपाली जनताको चाहना हो कि होइन ? हाम्रो देशले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक हिसाबले यी प्रदेशहरू धान्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?

मेरिना सुवेदी, अस्ट्रेलिया

यो खाकाले नेपालको भौगोलिक विविधतालाई समेटेको छ । यो सहमतिले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सक्छ । 

परमानन्द जोशी, बझाङ

अहिले तराई अलग पहाड अलग भएको छ । त्यसमाथि २ नम्बर प्रदेश शंकास्पद देखिएको छ । 

विकाश थापा मगर, कतार

मलाई लाग्छ, यो विभाजन २० प्रतिशतजतिलाई मन परेको छैन । विकासक्षेत्रलाई नै प्रदेश बनाइयो भने सम्भवत: विवाद आउँदैन ।

अमिर खडायत, मलेसिया 

हामी मधेसी पनि त नेपाली नै हौं । हामीलाई ३ प्रदेश चाहिन्छ— मधेस, पहाड र हिमाल ।

लोकेन्द्रकुमार अधिकारी, सर्लाही

देशलाई बाजेको पैतृक सम्पत्ति जसरी भाग लगाउने अधिकार कसले दियो यी नेताहरूलाई ? मलाई त चित्त बुझेन ।

विजय लामा

राष्ट्रको सुदूर भविष्य सुनिश्चित गर्ने संघीयताजस्तो विषयलाई निकै हल्का रूपमा लिँदै आज एउटा र भोलि अर्को प्रदेशमा तान्न सकिने र फाल्न सकिने जस्तो गरियो । नेताहरूको अर्कमण्य र सतही फुकफाकका कारण अराजक घटनाहरू बढेका हुन् । 

चन्दा थापा, पाल्पा 

सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगो लिक तथा प्राकृतिक स्रोतहरूको ख्याल नगरी प्रदेश विभाजन गरियो । संघीयताको नाममा अव्यावहारिक वर्गीकरण गरेर नेपालको राजनीतिक ‘विष वाटिका’मा अर्को ‘विष वृक्ष’ रोपिएको छ, जुन शान्ति पुन:स्थापनाका लागि बाधक हो ।

एमजे झा

प्रदेश नम्बर–२ को सीमांकन ठीक छैन । 

कमलप्रसाद अधिकारी

नेपालले ६ वटा प्रदेश धान्न सक्दैन ।

सुनिल सुवेदी

मेरो प्रश्न, कालापानी, टनकपुर, सुस्ता, लिपुलेक चाहिँ कुन प्रदेशमा पर्‍यो ? यस्तै पारा हो भने अबको २०–३० वर्षमा नेपाल भनेको काठमाडौं उपत्यका मात्र बाँकी हुन सक्छ ।

जगत लुइँटेल

विभाजन ठीक भएन । 

कुल आले मगर

अंशबन्डा भयो । प्रादेशिक विभाजन भएन । अब नेपाल एक सय वर्ष पछि पर्ने भयो ।

दिपेश अधिकारी

के आधारमा विभाजन गरिएको हो ? मैले बुझ्न सकिनँ । 

गणेश कुमार

 

प्रकाशित :भाद्र ५, २०७२